गृृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में कहा कि भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है। उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूसीसी पूरी तरह लागू है। फिलहाल यूसीसी लागू करने वाला यह इकलौता राज्य है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने यूसीसी लागू करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने वाली समितियां गठित की जा चुकी हैं। शाह मुंबई में भाजपा के सेवा संकल्प अभियान की लांचिंग के लिए पहुंचे थे।
यहां उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस भी की। घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अपना संकल्प दोहराता हूं। हम इस देश से हर एक अवैध घुसपैठिए की पहचान करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चल रही बातचीत और गलवान घटना के बाद चर्चा की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम जनता से भी बातचीत करते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ संवेदनशील मामले ऐसे हैं, जिनका खुलासा न तो राष्ट्रहित में है और न ही सेना के हित में।
