नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति और उसके माता-पिता को बरी कर दिया है और कहा है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ क्रूरता या दहेज उत्पीड़न के आरोप स्थापित करने में विफल रहा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने कार्तिक शर्मा, उनके पिता रवि दत्त शर्मा और उनकी मां वीणा शर्मा को शिवाली शर्मा के मामले में बरी कर दिया, जिनकी मार्च 2023 में आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी।
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 498ए और 304बी के तहत मुकदमा चल रहा था।
1 अप्रैल के आदेश में, अदालत ने कहा, “अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए उनकी दोषीता को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा है।”
यह माना गया कि जबकि मृत्यु अप्राकृतिक थी और शादी के सात साल के भीतर हुई थी, दहेज मृत्यु के प्रमुख तत्व, विशेष रूप से दहेज की मांगों से जुड़े उत्पीड़न के सबूत, अप्रमाणित रहे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे प्रताड़ित किया गया और नकदी और एक वाहन सहित दहेज की बार-बार मांग की गई, जिसके कारण उसे कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उसके माता-पिता द्वारा एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए जाने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
हालाँकि, मुकदमे के दौरान, मृतक की माँ, पिता, भाई, चाचा और दादी सहित अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों ने अदालत में आरोपों का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने लगातार कहा कि शिवली एक “शांतिपूर्ण और खुशहाल” विवाहित जीवन जी रही थी और उन्होंने आरोपी द्वारा किसी भी दहेज की मांग या उत्पीड़न से इनकार किया।
गवाहों ने आगे उसकी मौत का कारण उसके बच्चे की गंभीर चिकित्सीय स्थिति के कारण उत्पन्न अवसाद को बताया।
अदालत ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण गवाह माने जाने वाले करीबी रिश्तेदारों की गवाही में “उसकी मृत्यु से ठीक पहले” क्रूरता या दहेज संबंधी उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला, जो आईपीसी की धारा 304बी के तहत अपराध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
अदालत ने कहा कि चिकित्सीय साक्ष्यों में फांसी के कारण दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई है।
संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने कहा कि क्रूरता के पुख्ता सबूत के बिना आरोपी को फंसाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।
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