दाड़लाघाट। किसान-मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर अर्की-दाड़लाघाट किसान-मजदूर संगठन की ओर से सोमवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन थाना दाड़लाघाट में सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान किसान और मजदूर वर्ग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों की ओर आकर्षित करते हुए उनके समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में लेबर कोड वापस लेने तथा श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके अलावा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग करते हुए किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की गई। संगठन ने मनरेगा को प्रभावी रूप से बहाल एवं मजबूत करने तथा इसके लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने की मांग की। साथ ही बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने और किसानों एवं आम उपभोक्ताओं पर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। ज्ञापन में भूमिहीन एवं जरूरतमंद किसानों को पांच बीघा जमीन उपलब्ध करवाने, दूध का घोषित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने तथा पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को उनकी
मेहनत का उचित मूल्य दिलाने की मांग की गई। इसके अलावा आपदा प्रभावित लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के साथ उचित पुनर्वास एवं मुआवजा देने तथा आरडीजी को बहाल करने और इससे जुड़े किसानों एवं मजदूरों के हितों की रक्षा करने की मांग भी उठाई गई। ज्ञापन में कहा गया कि किसान और मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं तथा उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की कि उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए केंद्र सरकार एवं संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। इस अवसर पर किसान-मजदूर संगठन की ओर से उपाध्यक्ष सीटू जिला सोलन अमर चंद गजपति, गोपाल, पूनम, आंगनवाड़ी जिला सोलन विमला, सुवर्चा तथा अल्ट्राटेक प्लांट से बलवीर सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे।
