वेद प्रकाश शुक्ला ने विधायक संजय अवस्थी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी को बताया निराधार और भ्रामक

दाड़लाघाट। अंबुजा दाड़ला कशलोग मांगू परिवहन सहकारी सभा दाड़लाघाट के प्रधान वेद प्रकाश शुक्ला ने विधायक संजय अवस्थी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी को निराधार और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को पूरे मामले की सच्चाई से अवगत करवाना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह का भ्रम न रहे। वेद प्रकाश शुक्ला ने कहा कि वर्ष 2005 में सभा का प्रधान बनने के बाद उन्होंने अंबुजा के सुल्ली प्लांट से सभा के लिए 24 प्रतिशत माल ढुलाई का कोटा हासिल किया था। लेकिन वर्ष 2010 में रोड़ी प्लांट स्थापित होने के दौरान सभा के कोटे में कटौती की गई। उस समय प्रदेश में भाजपा की प्रेम कुमार धूमल सरकार थी। उन्होंने बताया कि रोड़ी प्लांट में सभा को केवल 17 प्रतिशत माल ढुलाई का काम दिया गया, जबकि 10 प्रतिशत काम हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम हमीरपुर को दिया गया। वहीं, सुल्ली प्लांट में सभा का कोटा 24 प्रतिशत से घटाकर 22.29 प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उस समय हुए इस बदलाव का असर आज भी सभा के ट्रांसपोर्टरों पर पड़ रहा है। सिविल सप्लाई के माल ढुलाई भाड़े के संबंध में शुक्ला ने बताया कि अनुबंध के अनुसार सिविल सप्लाई का भाड़ा अंबुजा के मुकाबले पांच प्रतिशत कम रहता है। 10 अगस्त 2019 को अंबुजा का भाड़ा 9.53 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर था, जबकि सिविल सप्लाई का भाड़ा 9.06 रुपये था। इसके बाद 1 नवंबर 2021 को अंबुजा का भाड़ा बढ़कर 10.85 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर हो गया, लेकिन सिविल सप्लाई का भाड़ा 9.06 रुपये ही रहा। उन्होंने बताया कि 1 जून 2022 तक भी सिविल सप्लाई के भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि सितंबर 2017 से दिसंबर 2022 तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही। इस दौरान सिविल सप्लाई के भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गई। ऐसे में वर्तमान कांग्रेस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रांसपोर्टरों के भाड़े से जुड़े मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। वेद प्रकाश शुक्ला ने विश्वास जताया कि विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से जल्द ही सभी परिवहन सभाओं की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक में सात साल से लंबित भाड़ा बढ़ोतरी के मुद्दे पर ट्रांसपोर्टरों के हित में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।