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राकेश गौतम ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बिजली बंटवारे से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

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दाड़लाघाट। भाजपा किसान मोर्चा जिला सोलन के अध्यक्ष राकेश गौतम ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के बिजली बंटवारे से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और सम्मान की बड़ी जीत बताया है। राकेश गौतम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2026 को दिए फैसले में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्से से संबंधित बकाया ऊर्जा की आपूर्ति का रास्ता स्पष्ट कर दिया है। न्यायालय के निर्देशानुसार पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों तक अक्टूबर से मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के अधिकारों के लिए की गई कानूनी पैरवी अहम रही। 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का अधिकार निर्धारित किया था। गौतम ने कहा कि इस लंबे कानूनी संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने में केंद्र सरकार की सकारात्मक भूमिका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए प्रयास भी सराहनीय रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर हुए संवाद और समाधान की प्रक्रिया से भी इस मामले को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं की पूंजीगत लागत संबंधी देनदारी 420.77 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसे बकाया बिजली के साथ समायोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। यह व्यवस्था नकद भुगतान के बजाय बिजली की आपूर्ति के माध्यम से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला हिमाचल प्रदेश के जल, बिजली और आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे आने वाले वर्षों में प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।वर्तमान प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश गौतम ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का श्रेय किसी एक सरकार को देना उचित नहीं है। यह कई वर्षों के निरंतर संघर्ष, कानूनी पैरवी और राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है। इस लड़ाई की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और जय राम ठाकुर के कार्यकाल में भी प्रदेश के हितों को लेकर प्रयास जारी रहे। आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के रूप में उन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यदि इस फैसले का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, तो उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि प्रदेश को यह अधिकार दिलाने में कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिमाचल की इस जीत का श्रेय उन सभी लोगों को जाता है, जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हितों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी प्रदेश के हितों, किसानों तथा आम जनता के अधिकारों की आवाज मजबूती से उठाती रहेगी।

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