ब्यूरो
सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता की पहचान और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को पेशेवर पत्रकारों के समान विशेष सुरक्षा या कानूनी छूट नहीं दी जा सकती। पुलिस का कहना है कि केवल हाथ में कैमरा और माइक होने से कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं बन जाता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि उसका वास्तविक उद्देश्य समाचार जुटाना और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना है या सोशल मीडिया के लिए व्यावसायिक कंटेंट तैयार करना। दिल्ली पुलिस के अनुसार, पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है।
किसी व्यक्ति की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ही उसकी भूमिका निर्धारित करने में अहम होता है। पुलिस का तर्क है कि प्रदर्शन और विरोध-प्रदर्शनों की कवरेज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश पेशेवर पत्रकारों पर लागू होते हैं। फ्रीलांसर और स्वतंत्र पत्रकारों को भी माना पत्रकारहालांकि, दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की है। पुलिस के मुताबिक किसी पत्रकार के पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता होना या किसी बड़े मीडिया संस्थान में नौकरी करना अनिवार्य नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार और फ्रीलांसर भी पत्रकार हो सकते हैं, बशर्ते उनका वास्तविक कार्य समाचार जुटाने और रिपोर्टिंग से जुड़ा हो। विरोध प्रदर्शन की कवरेज से शुरू हुई बहस यह पूरा मामला दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विवाद से जुड़ी याचिकाओं के जवाब में सामने आया है। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) सहित अन्य संगठनों ने पुलिस पर पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी और हिरासत में लेने के आरोप लगाए थे। इसके जवाब में पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर कैमरा और माइक लेकर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के कारण वास्तविक पत्रकारों की पहचान करना मुश्किल हो गया था।
पत्रकारिता की पहचान पर बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के इस हलफनामे ने डिजिटल मीडिया के दौर में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है—क्या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना और समाचारों की पेशेवर रिपोर्टिंग करना एक ही बात है? वहीं, इस मामले ने यह भी स्पष्ट किया है कि पत्रकार की पहचान केवल किसी कार्ड, संस्थान या उपकरण से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक काम और समाचार संकलन की भूमिका से जुड़ी है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।






