ब्यूरो:हिमाचल आज तक
हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ जिला शिमला की एक महत्वपूर्ण बैठक कसुम्पटी जलभवन में जिला अध्यक्ष नृपजीत सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला शिमला एनजीओ महासचिव एल डी चौहान, अभियोजन विभाग से जयकृष्ण शर्मा, जलशक्ति विभाग से जिला महासचिव भूपिंदर शर्मा, कार्यनिरिक्षक संघ के प्रधान राजू वर्मा, शिक्षा विभाग से मुकेश चौहान, रामेश्वर रघुवंशी सहित लगभग 60-70 पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कर्मचारियों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एल डी चौहान ने कहा सभी पदाधिकारियों ने एकमत में मांग रखी कि कर्मचारियों का 15% लम्बित मंहगाई भत्ता तथा 
छटे वेतन आयोग की सिफारिशों का एरियर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द जारी करें क्योंकि कर्मचारियों के भीतर भारी रोष पनप रहा है, इसके अलावा MPW के लिए जल्द स्थायी नीति बनाई जाए वाटर गार्डों के नियमितीकरण हेतु 8 साल की जल्द पालिसी बने, अभियोजन विभाग में लिपिकों से सीनियर असिस्टेंट के पद स्तरोन्नत /सृजित किये जाए, टेक्नीशियन की ग्रेडेशन बहाल की जाए, हर विभाग की लम्बित पदोन्नति करने बारे निर्देश जारी किए जाए तथा लम्बे समय से पंप हाउस में तैनात बेलदारों को पंप ऑपरेटर की ट्रेनिंग करवाई जाए। चौहान ने कहा कि लम्बे समय से संगठन की बैठकें नही हो पा रही थी जिस वजह से कर्मचारियों में संगठनों व पदाधिकारियों के प्रति दूरियां बढ़ रही थी और संगठनों का अस्तित्व खत्म होने लगा था तथा सरकार भी कर्मचारी संगठनों को हल्के में लेने लगी थी। बैठक में माग उठायी गयी कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री कर्मचारियों की मांगों को लेकर जेसीसी बैठक आयोजित करे तथा कर्मचारियों की मांगों का समय रहते निपटारा हो सके। एल ड़ी चौहान ने कहा कि अब हर ब्लॉक ब्लॉक व हर जिला कार्यकारिणी की बैठके आयोजित करवाई जाएगी ताकि संगठन की ताकत बनी रहे और सरकार संगठन को महत्व देना शुरू करें।
