
पेंशनरों के करोड़ों के बकाया भुगतान न होने पर पैंशनरों ने जताया रोष
सरकार जेसीसी का गठन कर जल्द बुलाए संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक
पट्टाबरवारी-हरिपुर इकाई की मासिक बैठक में कई मुद्दों पर हई चर्चा
पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों, महंगाई भत्ते के बकाया और चिकित्सा बिलों का भुगतान न होने को लेकर पेंशनरों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। हैरानी इस बात की है कि सरकार के विभिन्न विभागों से दशकों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पैंशनरों को लंबे समय से अपने हक के आर्थिक लाभों का इंतजार करना पड़ रहा है। इस स्थिति से बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की पट्टाबरवारी-हरिपुर इकाई ने प्रदेश सरकार से लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान करने और संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) का गठन कर बैठक बुलाने की मांग उठाई है।
पेंशनर्ज एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन इकाई पट्टा बरवारी-हरिपुर की मासिक बैठक सोमवार को पेंशनर कार्यालय पट्टाबरवारी में इकाई अध्यक्ष जगदेव गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अध्यक्ष जगदेव गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनवरी 2016 से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था,लेकिन संशोधित वेतनमान से संबंधित कई वित्तीय लाभ अभी तक पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल पाए हैं। इसके चलते लंबे समय से पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जनवरी,2016 से जनवरी,2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अभी तक अपने विभिन्न वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा कर रहा है। कई पेंशनरों को लीव इनकैशमेंट,पेंशन कम्यूटेशन और ग्रेच्युटी के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली इन लाभोंं पर पैंशनरों की आर्थिक जरूरतें निर्भर करती हैं,ऐसे में भुगतान में देरी से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। जगदेव गर्ग ने महंगाई भत्ते के लंबित एरियर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जुलाई,2022 से मार्च 2024 तक की अवधि के 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते के एरियर तथा जनवरी,2023 से सितंबर,2024 तक की अवधि के 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान भी लंबित बताया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते का लाभ दे चुकी है,जबकि प्रदेश के पेंशनरों को अपने लंबित वित्तीय लाभों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच भुगतान में देरी से पेंशनरों की चिंताएं बढ़ रही हैं। बैठक में पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। जगदेव गर्ग ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि विभिन्न विभागों में लंबित पड़े मेडिकल बिलों की अदायगी शीघ्र की जाए।
उन्होंने कहा कि अधिक आयु के पेंशनरों को उपचार और दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में चिकित्सा बिलों का समय पर भुगतान नहीं होने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करते हुए बुजुर्ग पेंशनरों को राहत प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी आग्रह किया कि पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) का गठन कर इसकी बैठक जल्द बुलाई जाए। उनका कहना था कि जेसीसी की बैठक के माध्यम से पेंशनरों की मांगों पर चर्चा कर लंबित मामलों के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
बैठक में पट्टा बरवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्या भी उठाई गई। जगदेव गर्ग ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा बरवारी में तैनात चिकित्सा अधिकारी को बार-बार धर्मपुर स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर भेजा जाता है। इससे स्थानीय लोगों को उपचार संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी धर्मपुर से आग्रह किया कि पट्टा बरवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक को अन्यत्र ड्यूटी पर न लगाया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर नियमित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
बैठक में संगठन के मुख्य संरक्षक एवं जिला मीडिया प्रभारी डीडी कश्यप,प्रेमचंद कश्यप कोषाध्यक्ष नेकीराम कौंडल,उपाध्यक्ष दूनीचंद ठाकुर,महासचिव भरत राम, अमरचंद,राजिंदर शर्मा,अमर लाल कश्यप और विशन दास और दीनानाथ गर्ग सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। यह जानकारी संगठनक के जिला मीडिया प्रभारी एवं इकाई के मुख्य संरक्षक डीडी कश्यप ने प्रेस को जारी बयान में दी है। उन्होंने कहा कि संगठन ने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर लंबित भुगतान और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मामलों का जल्द समाधान करेगी।






