दाड़लाघाट :-हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइज के माल ढुलाई भाड़े को लेकर पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा द्वारा दिए गए बयान पर दाड़लाघाट की परिवहन सभा की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। अंबुजा दाड़ला कशलोग मांगू परिवहन सभा (एडीकेएम) दाड़लाघाट के प्रधान वेद प्रकाश शुक्ला ने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने प्रदेश सरकार से ट्रांसपोर्टरों के माल ढुलाई भाड़े में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से भाड़ा बढ़ाने की मांग करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी जरूरी है कि पूर्व विधायक अपने कार्यकाल के दौरान ट्रांसपोर्टरों के हित में किए गए कार्यों का भी उल्लेख करें। वेद प्रकाश शुक्ला ने कहा कि यदि पूर्व विधायक स्वयं को ट्रांसपोर्टरों का हितैषी मानते हैं तो वे यह बताएं कि दो बार अर्की विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के दौरान उन्होंने परिवहन क्षेत्र के लिए कौन-सा ठोस और स्थायी कार्य किया। उनका कहना है कि पिछले लगभग 12 वर्षों से हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइज के माल ढुलाई भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इस विषय को दाड़लाघाट की प्रमुख परिवहन सभाओं एसडीटीओ, एडीकेएम तथा बीएलएल द्वारा लगातार उठाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इन परिवहन सभाओं ने कई बार संबंधित विभागों, अधिकारियों, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय विधायक संजय अवस्थी को लिखित रूप से ज्ञापन देकर माल ढुलाई भाड़ा बढ़ाने की मांग की है। वेद प्रकाश शुक्ला ने दावा किया कि विधायक संजय अवस्थी ने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए सरकार के समक्ष मजबूती से रखा है। उनके अनुसार वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार माल ढुलाई भाड़ा बढ़ाने के संबंध में निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में पूर्व विधायक द्वारा इस मुद्दे को उठाना केवल इसका श्रेय लेने का प्रयास प्रतीत होता है। वेद प्रकाश शुक्ला ने आगे कहा कि पूर्व विधायक शायद वर्ष 2010 की उस घटना को भूल रहे हैं, जब दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट के रौड़ी प्लांट में सीमेंट उत्पादन शुरू हुआ था और स्थानीय परिवहन सभाओं को माल ढुलाई का कार्य आवंटित किया जाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के हिस्से का लगभग 10 प्रतिशत माल ढुलाई कार्य हमीरपुर कॉरपोरेशन को आवंटित कर दिया गया। उनका कहना है कि इस कार्य पर पहला अधिकार दाड़लाघाट क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों का था, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि उस समय बीएलएल के तत्कालीन प्रधान राम कृष्ण शर्मा स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को 100 प्रतिशत कार्य दिलाने की मांग कर रहे थे, जबकि तत्कालीन विधायक गोविंद राम शर्मा, एसडीटीओ के तत्कालीन प्रधान स्वर्गीय रतन मिश्रा तथा एडीकेएम के तत्कालीन प्रधान बालक राम शर्मा तत्कालीन सरकार के साथ खड़े रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय स्थानीय ट्रांसपोर्टरों के हितों की अनदेखी की गई और उनके अधिकारों को नुकसान पहुंचा। वेद प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अर्की क्षेत्र का ट्रांसपोर्टर पूरी स्थिति से भली-भांति परिचित है। वह जानता है कि किसने उसके हितों की आवाज उठाई और किसने केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के मुद्दे राजनीति का विषय नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों और संगठनों को उनके हितों की रक्षा के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। वेद प्रकाश शुक्ला ने कहा कि एडीकेएम और अन्य परिवहन सभाएं भविष्य में भी ट्रांसपोर्टरों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेंगी तथा सरकार से उम्मीद करती हैं कि सिविल सप्लाइज के माल ढुलाई भाड़े में जल्द उचित बढ़ोतरी कर ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान की जाएगी। उधर, पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं का समाधान उनके विधायक रहते और भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट भाड़े में हुई बढ़ोतरी उनके प्रयासों से संभव हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में 46 दिन चली हड़ताल के दौरान भी भाजपा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को करीब 80 करोड़ रुपये की भाड़ा वृद्धि दिलाई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिविल सप्लाई के भाड़े में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। गोविंद राम शर्मा ने कहा कि सभी स्थानीय ट्रांसपोर्टर उनके अपने हैं और जरूरत पड़ने पर वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।
